– MP के अस्थाई एवं संविदा कर्मचारी होंगे पक्के कर्मचारी, मिलेगा 100 प्रतिशत वेतन और सुविधायें

भोपाल. मध्यप्रदेश के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे ढाई लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिये खुशखबरी है। सरकार राज्य से संविदा कल्चर समाप्त करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गयी है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह सुविधाये ंदेने के लिये पॉलिसी तैयार कर ली गयी हे। इस पर जून के अंत में मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार इसे लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। नयी पॉलिसी में न केवल संविदा कर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा। बल्कि समाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जायेगी। इन्हें सरकार कर्मचारियों के समा नही नियमों के दायरे में लाया जायेगा। यानी जिस पर काम, उस पद का 90 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। नयी पॉलिसी पर कई स्तरों पर मंथन हो चुका है।
प्रतिवर्ष होनेवाले स्व. मूल्यांकन के दायरे से होंगे बाहर
सीधी भर्तियों में अभी संविदा कर्मियों के लिये 20प्रतिशत कोटा रिजर्व है। नयी पॉलिसी से इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। इसमें अहम यह भी होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को हर वर्ष अप्रेजल रिपोर्ट से भी छूट दी जा रही है। इसमें उन्हें हर साल अपना स्व. मूल्यांकन करके नहीं देना होगा। जिस पर सरकार उन्हें आगे अगले साल नौकरी पर रखेगी या नहीं यह फैसला लिया जाता है। इस दायरे से उन्हें बाहर किया जा रहा है।
महंगाई भत्ता भी मिलेगा
संविदा कर्मचारियों के लिये तैयार की गयी पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। डीए देने के दायरे में लाने के लिये कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है। उसे फिक्सय वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज (जीरो) कर दिया जायेगा। इसससे आगे जब भी डीए बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समा नही बढ़े ही डीए का लाभ मिलेगा। अभी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है।