श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र द्वारा पत्रकारों की समस्याओं से कराया अवगत.. रेलवे में cocession बहाल करने का मुद्दा भी उठाया…

श्रमजीवी पत्रकार संघ  ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र द्वारा पत्रकारों की समस्याओं से कराया अवगत.. रेलवे में cocession बहाल करने का मुद्दा भी उठाया…
भोपाल..पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे भारत में लागू करने, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ८ लेन हाई-वे पर पत्रकारों को टोल मुक्त किये जाने, डी.ए.वी.पी. में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. पैनल में लिए जाने, आर.एन.आई. में ई-फाइलिंग सुविधा का पूर्व की भांति सरलीकरण किये जाने, पत्रकारो के लिए पूर्व की तरह रेलवे सुविधा पुन: प्रारम्भ की जाने की करी मांग
भोपाल । श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह तथा रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पुन: देश की बागडोर संभालने पर बधाई  दी तथा पत्र के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया ।
श्री जैन ने अपने पत्र में प्रमुख रुप से जिन समस्याओं से अवगत कराया है उनमें पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ८ लेन हाई-वे पर पत्रकारों को टोल मुक्त किया जाए। श्रीमान नितिन गडकरी ने सांसदों व विधायकों को तो टोल मुक्त कर दिया है, पत्रकारों को नहीं किया है, जबकि सांसदों, विधायकों को भत्ता भी अच्छा प्राप्त होता है, किन्तु  पत्रकार इस सुविधा से वंचित  हैं।
डी.ए.वी.पी. में लघु एवं मध्यम समाचार पत्र कई-कई वर्षों से आनलाईन आवेदन कर रहे हैं किन्तु उनका डी.ए.वी.पी. पैनल में नाम नहीं आता है
जबकि बडे समाचार पत्रों का एक ही बार में आनलाईन आवेदन करने पर नाम आ जाता है । इस तरह का भेदभाव समझ से परे है. जिसका तुरन्त निदान होना आवश्यक है । लघु एवं मध्यम समाचार पत्र पत्रिकाएं बंद होने की कगार पर हैं, उन्हें डी.ए.वी.पी. का ५० प्रतिशत हिस्सा छोटे समाचार पत्रों को आवंटित किया जाए। प्रेस सुविधा पोर्टल लघु एवं मध्यम समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा की बजाए असुविधा पैदा कर रहा है । उसका सरलीकरण कर आर.एन.आई. में ई-फाइलिंग सुविधा होती थी, वैसा ही किया जाए । पत्रकारो के लिए पूर्व की तरह रेलवे सुविधा पुन: प्रारम्भ की जाए, शामिल हैं।
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