मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी..
7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों का नए साल में बढ़ेगा महंगाई भत्ता..
भोपाल. मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार नव वर्ष में चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का उपहार दे सकती है। अभी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढाकर 46 प्रतिशत किया जाना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे।
विधानसभा चुनाव के कारण नहीं हो पाया निर्णय
केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढाकर 46 प्रतिशत कर चुकी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था..
लेकिन मतदान तक रूकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मामला अटका हुआ है। जानकारों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। जनवरी में फिर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढाया जाता है।
अगले वर्ष के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से तैयारी
उधर वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रविधानस बजट में रखने की तैयारी की है। सभी विभागों को निर्देश गए है कि स्थापना व्यय में तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते व राहत के लिए 56 प्रतिशत के अनुसार प्रविधान रखा जाए। संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन-भत्ते बढा दिए थे, इसके लिए अनुपूरक बजट में भी प्रविधान किया जाएगा।
