शहर के 8 किलोमीटर के दायरे की सरकारी जमीन अतिक्रमण से बचाएँ – उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ..
राजस्व अधिकारियो की बैठक में दिए निर्देश
कहा पटवारी हफ्ते में दो दिन अपने हलके के गाँवों में अनिवार्यत: मौजूद रहें
ग्वालियार/ ग्वालियर शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन अतिक्रमण से बचाएँ। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखकर तीन नए तहसील भवनों के लिए पुरानी छावनी, मुरार ग्रामीण व अन्य समीपवर्ती क्षेत्र में सरकारी जमीन आरक्षित की जाए। इस आशय के निर्देश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने जिले के राजस्व अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि सभी पटवारी अपने हलके के गाँवों में हफ्ते में 2 दिन अनिवार्यत: मौजूद रहें, जिससे ग्रामीणों को राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये भटकना न पड़े।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने गुरूवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में चल रहीं राजस्व गतिविधियों एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंदिरों से लगी जमीन का दुरूपयोग कदापि न हो। ऐसी जमीन से होने वाली आय मंदिरों के रख-रखाव व सार्वजनिक उपयोग से संबंधित अधोसंरचना पर ही खर्च हो। श्री कुशवाह ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते खुलवाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। इसके लिये आरआई व पटवारी की जवाबदेही निर्धारित की जाए।
उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाह ने फसलों की सही-सही गिरदावरी करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों से कहा घर पर बैठकर नहीं, खेतों पर जाकर बोई गई फसल के अनुसार गिरदावरी करें। फसल गिरदावरी के आधार पर सरकार द्वारा उत्पादित अनाज के प्रबंधन, फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं किसानों के हित में योजनाएँ बनाईं जातीं हैं। श्री कुशवाह ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार का आत्मनिर्भर भारत बनाने पर विशेष जोर है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।
कलेक्टर विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को हिदायत दी कि उनके अधीनस्थ सभी पटवारी पंचायत भवन में कार्यालय का बोर्ड लगाकर सप्ताह में दो दिन मौजूद रहें। साथ ही एक दिन अनिवार्यत: रात्रि विश्राम भी करें। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच के लिये टीम गठित की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि जिस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा लीज दी गई है उसका उपयोग उसी प्रयोजन में हो, अन्यथा लीज निरस्त कराकर संबंधित से जमीन वापस ली जाए।
उन्होंने कहा अवैध कॉलोनियों के जो प्लॉट न बिके हों उन्हें सरकारी आधिपत्य में लें और उनकी बिक्री कर उस कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जाएँ।
कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में श्री कुशवाह द्वारा इस क्षेत्र की चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित सभी संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक बैठक में मौजूद थे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ढ़िलाई पर असंतोष जताया
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाह ने प्रधनमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इस योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जाहिर किया। साथ ही निर्देश दिए कि हर हफ्ते इस योजना की समीक्षा की जाए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अभियान बतौर सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस योजना की प्रगति पर निगरानी रखेंगे।
बड़े मजरों को राजस्व ग्राम घोषित कराएँ
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाह ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि जिन मजरों की आबादी 200 से अधिक है और मूल गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित कराएँ, जिससे इन मजरों के निवासियों को भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने पूर्व में बेहट, मुरार एवं घाटीगाँव क्षेत्र में घोषित हुए राजस्व ग्रामों की वस्तुस्थिति भी जानी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पिछले सालों में बसीं नई बस्तियों को आबादी क्षेत्र घोषित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा आबादी क्षेत्र घोषित होने पर वहाँ के निवासी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के हकदार बनेंगे। बैठक में श्री कुशवाह द्वारा नामांतरण, बँटवारा व सीमांकन सहित अन्य राजस्व गतिविधियों की समीक्षा भी की गई।
सीएचसी हस्तिनापुर के चिकित्सक मुख्यालय पर ही रहें
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाह ने ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि खासतौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर के चिकित्सक एवं पैरामेडीकल स्टाफ मुख्यालय पर ही रहें, जिससे रात के समय भी यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। उन्होंने मुख्यालय पर न रहने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। श्री कुशवाह ने एसडीएम मुरार ग्रामीण व तहसीलदारों से भी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हिदायत दी कि ग्रामीण क्षेत्र में मंजूर हुए सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र नियमित रूप से संचालित हों और बेहट में स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराएँ।
