सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि नसबंदी के बाद ऐसे कुत्तों को वापस उन्हीं स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने कहा कि उन्हें वापस लौटने की अनुमति देने से ऐसे परिसरों की सुरक्षा और जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने का “उद्देश्य ही विफल” होगा।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ, जो स्वप्रेरणा से आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी कर रही है, ने आदेश दिया कि इन परिसरों में मौजूद सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए और उनका टीकाकरण किया जाए। न्यायमूर्ति मेहता ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, “उन्हें उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उन्हें वापस छोड़ने से अदालत के निर्देश का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।” विस्तृत फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है।पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो सप्ताह के भीतर सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और खेल सुविधाओं की पहचान करने और आठ सप्ताह के भीतर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए, अधिमानतः चारदीवारी के माध्यम से, ताकि आवारा कुत्तों का प्रवेश रोका जा सके। ऐसे प्रत्येक परिसर के रखरखाव और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों और पंचायतों को कम से कम तीन महीने तक समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए और अदालत को रिपोर्ट देनी चाहिए।इसके अलावा, अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से आवारा मवेशियों और पशुओं को हटाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें आश्रय स्थलों में रखा जाए। न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए सुझावों को आदेश में शामिल किया जाएगा।यह आदेश हाल के हफ़्तों में हुई कई सुनवाईयों के बाद आया है, जहाँ अदालत ने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर अपने निर्देशों के व्यापक गैर-अनुपालन की आलोचना की थी।पिछले महीने, इसी तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या पर निष्क्रियता के लिए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई थी और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने के लिए मुख्य सचिवों को तलब किया था।अनुपालन न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएँ “विदेशी देशों के सामने देश की छवि खराब कर रही हैं”। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।
राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाएँ
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सड़कों और राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने का भी निर्देश दिया।सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के अगस्त के निर्देशों को दोहराया है और नगर निगम अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।सड़क परिवहन विभाग, नगर निगम अधिकारियों और NHAI को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त सर्वेक्षण करके उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ सड़कों पर आवारा मवेशी और अन्य जानवर पाए जाते हैं, और उन्हें हटाने के उपाय करें।आवारा मवेशियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए समर्पित 24/7 राजमार्ग गश्ती दल स्थापित किए जाने चाहिए, जबकि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा जानवरों या दुर्घटनाओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सड़कों से हटाए गए आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं और आश्रय स्थल स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजमार्ग और एक्सप्रेसवे मवेशियों से मुक्त रहें।
