क्या मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत नासाज़ है..!

कोरोना में बिगड़ी गयी मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत..

विकास कार्यों के लिये सरकार के पास पैसा नहीं…

उपचुनाव के चलते प्रदेश में हो रही लोकलुभावन घोषणायें..

फिलहाल सरकार का पेश नहीं हो पाया बजट..

भोपाल-कोरोना महामारी के चलते मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है….कोरोना के चलते पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार की कुल आय 60 प्रतिशत तक कम हो गयी है..

.फिलहाल सरकार को आमदनी बढ़ने की संभावना भी कम नजर आ रही है….वही प्रदेश में होने वाले 24 उपचुनावों के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकलुभावन घोषणायें करने में जुटे है…
अकेले शराब के कारोबार से सरकार को करीब 2500 करोड़ रूपयों का नुकसान हो चुका है…

केद्र से मिलने वाली केद्रीय करों में हिस्सेदारी भी प्रदेश की कम हो गयी है..ऐसे में सरकार के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है.
..विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में विकास कार्यो के बजाय सरकार का फोकस उपचुनावों पर है…
वही सत्तापक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है…

मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत पर खास रिपोर्ट…

-1-कोरोना के चलते मध्यप्रदेश सरकार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे है…कोरोना के चलते हुए लाकडाइन और सके बाद की परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार को तीन महीनों में होने वाली आमदनी में करीब 60 फीसदी की कमी आयी है…आर्थिक संकट के चलते ही सरकार ने आनन-फानन में शराब की दुकानों को खोलने की कवायद की…लेकिन शराब ठेकेदार शराब दुकान न खोलने के लिये अड़ गये और कोर्ट की शऱण मॆं पहुंच गये…बाद में ठेकेदारों ने लायसेंस सरेंडर कर दिये…जिससे अकेले शराब दुकानों से ही सरकार को करीब 2500 करोड़ रूपये कम मिले….

ग्राफिक्स इन
1-अप्रैल और मई महीनों में मध्यप्रदेश सरकार को 2019 में 6576 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था….लेकिन 2020 के अप्रैल और मई महीनों में 2640 करोड़ रूपये रह गया….यानि सरकार को 3936 करोड़ रूपये कम मिले।
2- आबकारी,मुद्रांक,पंजीयन और पेट्रोल-डीजल में वैट कर से सरकार को 2019 में अप्रैल और मई माह में 3223 करोड़ रूपये मिले थे…इस साल यानि 2020 में दो महीनों में केवल 1361 करोड़ रूपये मिले…यानि सरकार को 1862 करोड़ रूपये कम मिले…
3-टैक्स आन व्हीकल में सरकार को पिछले साल 2019 में अप्रैल और मई माह में 467.89 करोड़ रूपये मिले थे….लेकिन इस साल अप्रैल और मई माह में 35.55 करोड़ रूपये मिले….
4-खनिज विभाग से राज्य सरकार को 2019 में अप्रैल और मई माह में 447.71 करोड़ रूपये मिले थे…जो 2020 के अप्रैल और मई माह में घटकर 367 करोड़ रूपये रह गये….
5-विघुत कर के रूप में राज्य सरकार को वर्ष 2019 के अप्रैल और मई मांह में 236.83 करोड़ रूपये मिले थे…जबकि वर्ष 2020 के अप्रैल,मई मांह में 173.89 करोड़ रूपये मिले।
6-लैंड रेवेन्यू में 2019 में अप्रैल,मई माह में राज्य सरकार को करीब 29 करोड़ रूपये मिले थे…जबकि 2020 के अप्रैल,मई मांह में सरकार को सिर्फ 28.89 करोड़ रूपये ही मिले….

ग्राफिक्स आउट..

लगभग 60 फीसदी राजस्व घटने के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है…यही कारण है कि प्रदेश में विकास कार्य लगभग ठप्प पड़ गये है…जबकि इन दिनों सरकार का खर्च बढ़ गया…

ग्राफिक्स इन….02
1-सरकार को मार्च,अप्रैल और मई मांह में करीब 1500 करोड़ रूपये अकेले स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुए…
2-सरकार को आमदनी कुल राजस्व के 40 फीसदी हुई…जबकि सरकार का स्थापना व्यय यानि कर्मचारियों के वेतन में ही 34 फीसदी से ज्यादा खर्च होता है…
3-ऐसें में सरकार को कर्मचारियों के वेतन देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है….
4-यही कारण है कि राज्य सरकार को दो बार बाजार से कर्ज लिया….
5-इसके अलावा केद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की मदद की….केद्रीय करों से मिलने वाली राशि के अप्रैल और मई माह में केद्र सरकार ने तीन-तीन हतार करोड़ रूपये जारी कर दिये…
6-25 अप्रैल को सरकार को जीएसटी के 100 करोड़ रूपये मिले…यानि साफ है कि सरकार पना खर्च केद्रीय सरकार से मिलने वाली राशि के चलते ही चला पायी…
ग्राफिक्स आउट

-प्रदेश की खराब हो रही पर विपक्ष तंज कस रहा है कि बिना की पूर्व योजना के लाकडाउन के कारण यह स्थिति बनी है…कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विकास कार्य ठप्प हो गये है…और अब जनता पर करों को बोझ बढ़ाया जा रहा है…

-वही सत्तापक्ष का कहना है कि कोरोना के चलते पूरे विश्व में मंदी है…ऐसे में मध्यप्रदेश भी प्रभावित हुआ है…लेकिन राज्य सरकार संबल योजना,मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से गांव,गरीबों की मदद कर रही है…

-वैसे सबसे ज्याजा नुकसान सरकार को आबकारी महकमें से हुआ है…अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार को इस साल में करीब 2500 करोड़ रूपयों की नुकसान होगा…वही परिवहन विभाग से भी सरकार को निराशा हाथ लग रही है…जिस प्रकार का प्रदेश का राजस्व कम हो रहा है…ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल सरकार बजट में नये करों का प्रतिस्थापन कर सकती है…

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Post Author: Javed Khan

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