– अपनी लंबित मांगों के तहत मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के पदाधिकारियों ने अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत शनिवार को ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को अपना ज्ञापन सौंपा ।ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा की 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए, 5% महंगाई भत्ता जो राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था ।उसका भुगतान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को किया जावे ।इसके अलावा कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति अति शीघ्र की जावे। मांगे नहीं माने जाने पर 29 जुलाई से प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है ।
बातचीत..
— रविंद्र त्रिपाठी- जिला संयोजक-
संयुक्त संघर्ष समिति